Supreme Court Decision on OPS 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम उठे, देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ 

Supreme Court Decision on OPS 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारी खुशी से झूम उठे, देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ 

Supreme Court Decision on OPS : पिछले कई वर्षों से, देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, नई पेंशन योजना सरकार द्वारा लागू की गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि, Old Pension Scheme (OPS) का लाभ सभी को नहीं दिया जाएगा, नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का यह निर्णय तब आया जब सरकार और अर्ध -सरकारी श्रमिकों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की और हड़ताल पर चले गए।

Chief Minister’s Office (CMO) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य के कर्मचारियों को OPS विकल्प देता है जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारी परिसंघ के महासचिव, विश्वास कटकर ने कहा। कैबिनेट के फैसले से 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें नवंबर 2005 से पहले चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें एक ज्वाइनिंग पत्र मिला।

वेतन का आधा पेंशन मिलेगा-

सरकार के इस निर्णय के साथ, 26 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा। जबकि राज्य में लगभग 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हो गए थे और वे पहले से ही OPS का लाभ उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। इसके तहत, कर्मचारियों को कुछ योगदान देने की आवश्यकता नहीं है।

यहां देना होगा दस्‍तावेज –

राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर OPS और नई पेंशन योजना का चयन करने और अगले दो महीनों में अपने विभागों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि राज्य ने 2005 में OPS को बंद कर दिया। इसके बाद, कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया गया।

नई पेंशन योजना का लाभ-

new Pension Scheme (NPS) के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी समान रूप से योगदान देता है। तब Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा अनुमोदन पर कई पेंशन फंडों में से एक में पैसा लगाया जाता है और बाकी को शेयर बाजार में डाला जाता है।

क्या देश में बहाल की जाएगी पुरानी पेंशन स्कीम –

हाल ही में, 12 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने वाले कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में एक फैसला सुनाया और यह सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार भी ऐसा करेगी ।

जिन लोगों ने 12 दिसंबर 2003 को आवेदन किया था और 30 अगस्त 2004 तक नियुक्त किए गए थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। नियुक्त किए गए और बाद में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 21 अगस्त 2004 को नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए और उनकी भर्ती 2003 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ भी दिया जाना चाहिए।

अभी केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में कोई नया अपडेट आ सकता है। यह हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को केंद्र सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया जा सकता है और 30 अगस्त, 2004 से पहले सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, पुरानी पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है।

Important Link

Telegram Group	Click Here
Latest Jobs	Click Here

निष्कर्ष – Supreme Court Decision on OPS 2024

इस तरह से आप अपना Supreme Court Decision on OPS 2024 कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |