Uniform Civil Code Bill in Hindi:- पिछले कुछ समय से देश में एक नए कानून के सामने आने की बात चल रही है, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, देश में आजादी के बाद से कई बार यह मुद्दा उठाया जा चुका है।
समान नागरिक संहिता का पहला उल्लेख भारत में ब्रिटिश राज के दौरान आया था। उस समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सभी स्थानीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को समाप्त करना चाहते थे। यह वर्ष 1840 की बात है। इसके बाद स्वतंत्र भारत में शाहबानो मामले के साथ एक बार फिर यह मुद्दा सामने आया, जो आज तक बहस का कारण बना हुआ है। यहां इससे जुड़ी खास जानकारी का जिक्र किया जाएगा।
यूनिफार्म सिविल कोड क्या है- What is Uniform Civil Code Essay in Hindi
समान नागरिक संहिता नियमों का एक समूह है, जो इसके नाम से लिया गया है। इसका मतलब है कि देश भर के सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों, के पास एक ही कानून होगा। इसके तहत देश के अलग-अलग धर्मों में आने वाले धर्म से जुड़े नियम आते हैं। यह एक तरह का धर्म या धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो किसी विशेष धर्म से प्रभावित नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी तरह के धार्मिक पर्सनल लॉ को खत्म करता है। हालांकि इस संहिता को भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है और धर्मनिरपेक्षता में एक प्रमुख भूमिका है, लेकिन 1985 में शाह बानो मामले के साथ यह विवादों में आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आज तक बहस चल रही है. लेकिन यह एक ऐसा कानून है जो किसी देश में रहने वाले सभी धार्मिक और जाति संबंधी कानूनों से ऊपर है।
भारतीय संविधान में यूनिफार्म सिविल कोड का ज़िक्र
भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि सरकार पूरे देश में समान नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश करेगी।
यूनिफार्म सिविल कोड की पहली मांग
भारत की आजादी के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का मुद्दा उठाया था, जिसका विरोध हुआ था और सवाल उठाया गया था कि सिर्फ एक धर्म के लिए विशेष कानून लाना कहां तक सही है। इसके बजाय एक ऐसा कानून लाने की बात की गई जो सभी धर्मों के लिए समान हो और जिसके भीतर सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को मिलाया जा सके।
यूनिफार्म सिविल कोड क्या करेगा
देश के कई छोटे-बड़े नागरिक अधिकार दल सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता जारी की जाए, ताकि धार्मिक रूढ़िवाद के कारण कई उत्पीड़ित जिंदगियों को न्याय मिल सके। यह मुद्दा कई धर्मों में लगातार विवाद का कारण रहा है, क्योंकि इसके जरिए धर्म से जुड़ी रूढ़िवादी विचारधाराओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस कानून के आने से निम्नलिखित मुद्दों पर इसका सीधा असर पड़ेगा:
- इसके लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून बनेगा और धार्मिक पर्सनल लॉ का महत्व खत्म हो जाएगा।
- इसके आने से बहुविवाह, तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी और मुसलमानों को सिर्फ तीन बार और सिर्फ तीन बार कहकर तलाक लेने की आजादी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि इस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक पर फैसला सुनाया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है।
- इस कोड के लागू होने से महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अपने भाइयों के बराबर अधिकार मिलेगा और बच्चों को गोद लेने जैसे मुद्दों पर भी यही नियम लागू होंगे।
- जब भी समान नागरिक संहिता की बात सामने आई है और यह एक मुद्दा बनकर उभरा है, उसके विरोधियों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह संहिता सभी धर्मों पर हिंदू धर्म लागू करने जैसी है।
- गौरतलब है कि जिस देश में सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून हो और वह धर्म से ऊपर हो, तो उस देश का विकास नियमित रूप से होता रहता है।
यूनिफार्म सिविल कोड की विशेषताएं
यूनिफार्म सिविल कोड की बातें पूरी तरह से निष्पक्ष और समानता पर आधारित है, जिसका वर्णन नीचे किया जा रहा है.
- यूनिफार्म सिविल कोड सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंश है जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में समानता और एकरूपता स्थापित करना है. विश्व के कई देशों में इसे लागू कर दिया गया है.
- यह पूरी तरह से निष्पक्ष क़ानून है, जो कि पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष है.
- तात्कालिक समय में विभिन्न धर्मों के नियम कानूनों की वजह से कई तरह के केस पर फैसला देने हुए न्यायपालिका पर इन धार्मिक नियमों का बोझ पड़ता है, अतः इस कोड के देश भर में लागू होने से न्यायपालिका को अपना काम और तेज़ी से करने का मौक़ा मिलेगा तथा एक लम्बे समय से अटके कई केस पर फैसला आ सकेगा.
- सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तरह का क़ानून आने से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा तथा देश कानूनी रूप से और भी अधिक सबल हो सकेगा.
- इस तरह से एक नए समाज के लिए यूनिफार्म सिविल कोड जैसे क़ानून का आना अनिवार्य है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लागू है?
भले ही हमारे भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू हुए कई सालों हो चुके हैं।
इनमें अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सूडान, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं, यानी कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। इसके अलावा यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड काम कर रहा है।
भारत में यूसीसी क्यों लागू नहीं हो पाया
1835 में अंग्रेजों के जमाने में पहली बार समान नागरिक कानून का मुद्दा उठा था, जिसके तहत अपराध, साक्ष्य और अन्य मुद्दों पर समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत थी। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि एक ही कानून उन सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए जो वहां हैं।
हालांकि, इसके बावजूद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि यहां अलग-अलग धार्मिक समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी अलग-अलग मान्यताएं हैं। यही वजह है कि अगर भारत में सिविल कोड लागू हो जाता है तो सभी धर्मों के अपने-अपने कानून होंगे।
भारत के एक राज्य में यूसीसी लागू है ?
फिलहाल हमारे भारत देश में केवल एक ही ऐसा राज्य है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वह है गोवा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में गोवा राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा में रहने वाले सभी धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई के लिए एक ही फैमिली कानून है,
जिसके अंतर्गत गोवा में कोई भी तीन तलाक नहीं दे सकता है और पंजीकरण करवाएं बिना वह शादी भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी शादी कानून की नजरों में वैलिड नहीं होगी।
शादी का पंजीकरण हो जाने के पश्चात सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही तलाक दिया जा सकता है, वही जो प्रॉपर्टी है उस पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का बराबर अधिकार होगा। इसके साथ ही माता-पिता को अपनी आधी प्रॉपर्टी का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुसलमान 4 शादी नहीं कर सकते हैं, वहीं कुछ छूट के अनुसार हिंदू समुदाय के लोग चाहे तो 2 शादी कर सकते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे
- अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। लड़कियों की शादी की जो भी उम्र तय होगी, वह सभी धर्मों की लड़कियों पर लागू होगी।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी और उन्हें हलाला से भी मुक्ति मिलेगी और इद्दत से भी मुक्ति मिलेगी।
- लड़के-लड़कियां या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला-पुरुष को डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा।
- अगर पति-पत्नी राजी नहीं होते हैं तो उनके बच्चों की कस्टडी दादा-दादी या नाना-नानी को दी जा सकती है।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद तलाक में पति-पत्नी दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा।
- इसके लागू होने के बाद एक से अधिक शादियों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद माता-पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हिस्सा होगा और माता-पिता को अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करनी होगी।
- अगर कामकाजी बेटे की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को जो मुआवजा मिलेगा उसमें बेटे के माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी पत्नी को लेनी होगी।
- अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक पत्नी के पति को पत्नी के माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठानी होगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान एवं विरोध
मिली जानकारी के मुताबिक देश में अगर कोई समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है तो वो मुस्लिम समुदाय है. मुस्लिम समुदाय के मुखिया गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली की ओर से कहा गया है कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हो सकता है।
क्योंकि जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो मुसलमानों को चार शादियां करने का अधिकार नहीं होगा और न ही वे शरिया कानून का पालन कर पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो उसे भारतीय कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं, जिनकी वजह से मुस्लिम समुदाय द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि यह नागरिक संहिता किसी एक धर्म को निशाना नहीं बना रही है, बल्कि यह सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्हें उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए।
इसलिए हमने अपने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हम समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव देंगे और आज हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने धारा 44 में जो उल्लेख किया था, उसे लागू करने का अवसर हमें मिल रहा है।
यूनिफार्म सिविल कोड से संबंधित ताज़ा खबर
हमारे भारत देश में इसे लागू करने के बारे में चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों और अन्य लोगों से समान नागरिक संहिता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है। जनता की राय और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
निष्कर्ष – Uniform Civil Code Bill in Hindi 2023
इस तरह से आप अपना Uniform Civil Code Bill in Hindi 2023 में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
दोस्तों यह थी आज की Uniform Civil Code Bill in Hindi 2023 के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Uniform Civil Code Bill in Hindi 2023 , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |
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