Loan नहीं भरने वालों के पास भी होते हैं 5 अधिकार, एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी जानकारी- Full Information

Loan नहीं भरने वालों के पास भी होते हैं 5 अधिकार, एक्सपर्ट्स ने दी जरूरी जानकारी

अगर आप समय पर लोन नहीं चुका पाए हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आपको बता दें कि लोन न चुकाने वालों के पास भी ये पांच अधिकार होते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जानकारों का कहना है कि बैंक कर्ज चुकाने के लिए न तो धमका सकता है और न ही मजबूर कर सकता है…

अगर कोई आम आदमी अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है और डिफॉल्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि लोन देने वाली कंपनी या बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो इस तरह के कृत्य पर लगाम लगाते हैं।

जानकारों का कहना है कि बैंक कर्ज चुकाने के लिए न तो धमका सकता है और न ही मजबूर कर सकता है। आप अपने लोन की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट को हायर कर सकते हैं। लेकिन, वे अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकते।

ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं। उन्हें ग्राहकों को धमकाने या मजबूर करने का अधिकार नहीं है। वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ग्राहक के घर जा सकते हैं। हालांकि, वे ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

आइए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में…

(1) विशेषज्ञों का कहना है कि अपने कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों को सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है. सुरक्षित ऋण के मामले में, उनके पास गिरवी रखी गई संपत्ति को कानूनी रूप से जब्त करने का अधिकार है। हालांकि, बैंक बिना नोटिस दिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम उधारकर्ताओं को गिरवी रखी गई संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है।

(2) नोटिस का अधिकार: चूक आपके अधिकारों को नहीं छीन सकती है और न ही यह आपको अपराधी बनाती है। बैंकों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और आपको अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी संपत्ति का कब्जा लेने से पहले ऋण चुकाने के लिए समय देना होगा। बैंक अक्सर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन (सरफेसी अधिनियम) के तहत ऐसी कार्रवाई करते हैं।

(3) उधारकर्ता को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए में डाल दिया जाता है जब वह 90 दिनों तक बैंक को किस्तों का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में कर्जदाता को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होता है।

(4) अगर नोटिस पीरियड में बॉरोअर भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि, एसेट की बिक्री के लिए बैंक को 30 दिन और का पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है. इसमें बिक्री के ब्योरे की जानकारी देनी पड़ती है.

(5) एसेट का सही दाम पाने का हक एसेट की बिक्री से पहले बैंक/वित्तीय संस्थान को एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है. इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरत होती है.

बकाया पैसे को पाने का अधिकार अगर एसेट को कब्जे में ले भी लिया जाता है तो भी नीलामी की प्रक्रिया पर नजर रखनी चाहिए. लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का लेनदार को हक है.

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निष्कर्ष –  Loan नहीं भरने वालों के पास भी होते हैं 5 अधिकार

इस तरह से आप अपना   Loan नहीं भरने वालों के पास भी होते हैं 5 अधिकार कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |