Telecom Bill 2023:-सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया, जिसे लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया। इससे सरकार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क को प्रतिबंधित कर सकती है। आपको बता दें, यह बिल 1933 के एक्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा.
फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड खरीदना दंडनीय होगा
संसद में पेश किए गए बिल में फर्जी दस्तावेजों के साथ सिम कार्ड खरीदने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लेता है तो उसे बिल के तहत 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह विधेयक सिम कार्ड प्राप्त करने से पहले बायोमेट्रिक डेटा के अनिवार्य संग्रह के बारे में जानकारी प्रदान करता है और सिम कार्ड बेचने वाले थोक विक्रेताओं के लिए विभिन्न कानून भी पेश करता है। सिम कार्ड डीलरों को अब पुलिस जांच से गुजरना होगा।
टेलीकॉम बिल 2023 नागरिकों को अनावश्यक कॉल और मैसेज से बचाने के लिए कुछ नियम और कानून भी प्रदान करता है। लोगों को स्पैम कॉल से बचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को कुछ नियम लाने होंगे।
बिल में ओटीटी ऐप्स को शामिल नहीं किया गया है
सरकार ने टेलीकॉम बिल में ओवर-द-टॉप यानी ओटीटी को शामिल नहीं किया है। सरकार के इस फैसले से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म खुश हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि वह डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत नियमों का पालन करेगा।
सज़ा और जुर्माने का प्रावधान
नए दूरसंचार विधेयक में अधिकारियों की अनुमति के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या अनौपचारिक रूप से नेटवर्क या डेटा तक पहुंचने के लिए तीन साल तक की जेल और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही इस तरह के अनधिकृत डिवाइस, नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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निष्कर्ष – Telecom Bill News
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