Sahara India Refund: नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करेगा सहारा कोर्ट आदेश
Sahara India Refund:- सहारा में निवेश करने वाले लाखों लोग दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे, ग्राहकों को लुभा रहे थे, ऐसे में सभी ग्राहकों को सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। किस राज्य के निवेशकों को मिलेगा, इस बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ें।
Sahara India Refund: सहारा इंडिया के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। कोर्ट ने सहारा इंडिया के निवेशक को एक बार फिर 9 फीसदी ब्याज के साथ निवेश की रकम देने का आदेश दिया है। इसके बाद सहारा निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सहारा इंडिया के करोड़ों खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट ने एक बार फिर सहारा इंडिया के निवेशक को निवेश की रकम 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है. इसके बाद सहारा के निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया को 9 प्रतिशत ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. आयोग ने सहारा इंडिया को आवेदक द्वारा किए गए शारीरिक, वित्तीय और मानसिक मुआवजे के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
Sahara India Refund
बताया जाता है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के केशव कुमार सिंह ने सहारा इंडिया की बरौली शाखा में सहारा किशाप यूनियन प्रोडक्ट्स लिमिटेड योजना के तहत तीन फिक्स के माध्यम से कुल 59,900 रुपये जमा कराए थे। उन्होंने दायर वाद में आरोप लगाया कि परिपक्वता पर छह साल बाद मूल राशि का ढाई गुना प्राप्त किया जाना था। सहारा इंडिया ने मैच्योरिटी डेट के बाद भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं दिया।
हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें?
सरकार से पैसे लेकर कोई भी ग्राहक जो भी पीड़ित है, वह टोल फ्री नंबर यानी हेल्प नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। सरकार की ओर से हर राज्य का सहायता नंबर जारी किया गया है जिस पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने एक सपोर्ट नंबर जारी किया है जिस पर लाखों लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, आप भी अपने नियम के अनुसार हेल्पलाइन नंबर निकालकर अपनी मदद रजिस्टर करें ताकि सरकार भी आपको पैसे दिलाने में मदद कर सके|
Sahara India Refund
इसके बाद निवेशक ने सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड लखनऊ की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक और बरौली शाखा के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान परिपक्वता पर जमा राशि की ढाई गुना राशि पाने के आवेदक के दावे की पुष्टि नहीं की गई।
13 हजार रुपए अलग से भी देने का आदेश: Sahara India Refund
ऐसे में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी और सदस्य मनमोहन कुमार ने विपक्ष को आदेश दिया कि वह वादी द्वारा जमा की गई रकम को अकेले या संयुक्त रूप से नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ अदा करे। साथ ही दो माह के भीतर शारीरिक, आर्थिक व मानसिक मुआवजा के लिए दस हजार रुपये और मुकदमा खर्च के तीन हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा फंसने का यह इकलौता मामला नहीं है। बिहार के अलग-अलग कोर्ट के साथ-साथ पटना हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो चुकी है. पटना हाईकोर्ट में सहारा ने कहा कि उनका पैसा सेबी ने रोक लिया है। सेबी द्वारा अपने फंड पर से बैन हटते ही निवेशकों को पैसा वापस कर दिया जाएगा।
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निष्कर्ष – Sahara India Refund
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