RBI MPC Update: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कर्जदारों को राहत देने जा रहा है और उनके ऋण के लिए ब्याज दर विकल्पों के चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उन्हें निश्चित दरों पर उधार लेने की सुविधा प्रदान करेगा।
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद जारी एक बयान में, गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा की गई पर्यवेक्षी समीक्षा और जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया और संदर्भों से, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ऋणदाता उधारकर्ताओं को उचित सहमति और संचार के बिना फ्लोटिंग रेट ऋण की अवधि अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं।
इस समस्या का समाधान करने के लिए, सभी ऋणदाताओं द्वारा लागू किए जाने वाले एक उचित आचरण ढांचे को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें ऋणदाताओं को अवधि या ईएमआई को रीसेट करने के लिए उधारकर्ताओं के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए, निश्चित दर ऋण पर स्विच करने या ऋण बंद करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।
इन विकल्पों के प्रयोग से संबंधित विभिन्न शुल्कों का पारदर्शी खुलासा और उचित संचार होना चाहिए। उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी जारी की जानी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।
नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखना रियल एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण कदम
रीयल एस्टेट उद्योग ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के नीतिगत दरों खासकर रेपो दर को लगातार तीसरी बार अपरिवर्तित रखने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर ने कहा,
‘रेपो दरों को अपरिवर्तित रखने का आरबीआई का फैसला रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम है। ब्याज दरों में स्थिरता से उन डेवलपर्स को राहत मिलेगी जो जटिल आर्थिक परिदृश्य से गुजर रहे हैं। अपरिवर्तित दरें कुछ हद तक दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए एक आवश्यक शर्त प्रदान करती हैं।
साथ ही, यह निर्णय स्थिरता के लिए क्षेत्र की आवश्यकता के साथ अच्छी तरह से संरेखित है और एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है। हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय बैंक उभरते बाजार की गतिशीलता के प्रति सचेत रहेगा और विकास-उन्मुख उपायों का समर्थन करना जारी रखेगा।
रियल एस्टेट डेवलपर्स का निकाय विभिन्न आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए आरबीआई द्वारा किए जा रहे सावधानीपूर्वक संतुलन कार्य को स्वीकार करता है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, हम एक मजबूत रियल एस्टेट क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र और नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोगी प्रयासों की उम्मीद करते हैं जो देश के आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान देता है।
त्रेहन समूह के प्रबंध निदेशक सारांश त्रेहन ने कहा, ‘रेपो दर को अपरिवर्तित रखने से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वृद्धि के आंकड़े समान रहेंगे। आवास की मांग लगातार बढ़ रही है और आरबीआई की नीति रियल एस्टेट परिसंपत्तियों में पैसा लगाने की योजना बना रहे खरीदारों की संपत्ति के अनुकूल भावनाओं में काफी मूल्य जोड़ रही है।
आरबीआई के इस कदम से मुद्रास्फीति की दरों में और कमी आएगी, जो निस्संदेह नीचे आ रही है लेकिन निर्माण से संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है और समग्र आर्थिक वातावरण को बाधित कर रही है। आरबीआई को 4 प्रतिशत के अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया है और रेपो दर को अपरिवर्तित रखने से यह अपने उद्देश्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा।
गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने कहा कि रिजर्व बैंक के फैसले से मकानों की मांग स्थिर करने और संपत्ति बाजार में सकारात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए, आरबीआई ने उद्योग के अनुकूल रुख की मौद्रिक नीति बनाए रखी है जो रुझानों के समेकन का समर्थन करेगी। यह रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम देगा और इसके अलावा व्यापक आर्थिक स्थितियों को स्थिर रखने में मदद करेगा।
इमामी रियल्टी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के बावजूद रिजर्व बैंक ने रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी है। यह एक घर खरीदने की भावनाओं को बढ़ावा देगा। मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स के अलावा देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
समग्र बाजार विश्वास को बढ़ावा देने और घर खरीदने को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मौजूदा नीतिगत दरों को जारी रखना और संभवतः ब्याज दरों को और कम करना बेहतर होगा। रियल एस्टेट के लिए त्योहारी सीजन के दौरान इस नीतिगत फैसले से घरेलू खपत और एनआरआई मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष – RBI MPC Update
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