RBI News:- हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय संस्थान बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 12 नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से…
आरबीआई ने बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 12 बिंदुओं का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इस मसौदे में दंड शुल्क को केंद्र में रखा गया है।कई लोन प्राप्तकर्ताओं ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब आरबीआई ने कार्रवाई की है।
इस मसौदे पर बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों से 15 मई, 2023 तक सुझाव मांगे गए हैं। अगर नए नियम लागू होते हैं तो इसका सीधा फायदा लोन लेने वाले लोगों को होगा।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फरवरी में मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि इस संबंध में दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
अब बात करते हैं कि दंड शुल्क क्या है। जब आप किसी बैंक या अन्य रेगुलेटेड वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने एक निश्चित किस्त यानी ईएमआई जमा करनी होती है।
चूक या क्षतिपूर्ति में देरी के मामले में, ऋणदाता संस्थान दंडात्मक शुल्क लगाता है। यह एक तरह का जुर्माना है जो लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है।
बैंक क्या कर रहे?
आरबीआई ने पाया है कि बैंकों ने इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में लेना शुरू कर दिया है, न कि दंड ता्मक शुल्क के रूप में। बैंक जुर्माने को ब्याज के रूप में ले रहे हैं और वह ब्याज भी चक्रवृद्धि तरीके से बढ़ता है।
इससे कर्ज लेने वाला कर्ज के जाल में फंस जाता है। जबकि आरबीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि जुर्माने का मकसद राजस्व जुटाना नहीं है। बैंक ठीक यही कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी आय का स्रोत बना लिया है।
नए मसौदे से क्या बदलेगा?
आरबीआई की ओर से जारी नए मसौदे के मुताबिक बैंक अब जुर्माने को ‘दंडात्मक ब्याज’ के तौर पर नहीं ले सकेंगे। वर्तमान में बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर जुर्माना वसूलता है।
इसे सीधे जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। साथ ही ग्राहकों को यह भी बताना होगा कि पेनाल्टी चार्ज से जुड़े नियम या शर्तें क्या हैं। इसके अलावा बैंकों के पास लोन पेनल चार्ज या इसी तरह के किसी अन्य चार्ज को लेकर उनके बोर्ड से मंजूरी मिली पॉलिसी होनी चाहिए। इससे ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच विवाद कम होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष – RBI News Update 2023
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