Ration Card New Update Today:- नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से इस साल के पहले दिन से राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को अग्नि मुक्त खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है, खबर क्या है, पूरी जानकारी के विस्तार से जानने के लिए लेख पढ़ते रहें।
मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए समय-समय पर अच्छी खबरें आती रहती हैं, ऐसे में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन का वितरण शुरू हो गया है ,
और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2022 का वितरण जनवरी 2023 से शुरू कर दिया गया है। यानी लाभार्थियों को अब दिसंबर महीने का राशन लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
Ration card breaking news
इसके साथ ही आपको बता दें कि उर्वरक उपभोक्ता विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि नवंबर 2022 से खदान वितरण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज का वितरण बंद कर दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 के दौरान 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए सभी हितग्राहियों को राशन वितरण के लिए डीलर मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहमति बन गई है। यह योजना अवधि के गरीब और कमजोर वर्गों को राशन की उपलब्धता और बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगी।
ऐसे में लाभार्थियों को खदानें वितरित करने के लिए डीलर मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहमति बन गई है। यह जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्नों की पहुंच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में एनएफएसएफ 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।
अब भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक मुफ्त राशन देने के संबंध में सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। पहले सप्ताह के दौरान, राशन का पूरा लेखा-जोखा प्राप्त करने के लिए हर दिन तीन राशन की दुकानों का दौरा किया जाएगा।
दिसंबर महीने का भी राशन जनवरी से फ्री मिलेगा
आपको बता दें कि देशभर में वन नेशन वन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी से फ्री माइनिंग भी मिलेगी। इसके लिए एफसीआई के सभी महाप्रबंधकों को कहा गया है कि वे 1 जनवरी, 2023 से 7 जनवरी, 2023 तक अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन तीन राशन की दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा करें और निर्धारित प्रारूप में समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिनिधि डीएफपीडी के नोडल अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इसमें कहा गया है कि लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली सबसे कमजोर 67% आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक मूल्य के तहत राशन प्रदान करने की योजना बनाई है।
निष्कर्ष – Ration Card New Update Today
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