PM Kisan Latest Update 2023:- मोदी सरकार ने अपने नए बजट में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का अहम फैसला लिया है, अब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार ₹6000 के तहत सालाना दी जाने वाली राशि को ₹6000 से ₹8000 कर सकती है।
अभी तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में मोदी सरकार इस स्कीम के तहत किसानों को अधिक सहायता दे रही है ,किसानों को उनके बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी मिलने की अधिक संभावना है ।
किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5-5 हजार रुपये की किस्तें मिल चुकी हैं, यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना से अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि कृषि की स्थिति में सुधार हुआ है और किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसे का उपयोग केवल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं।
एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट
भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौरभ कांति ने एक शोध पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार करना एक सकारात्मक कदम है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अगले 5 साल के लिए ₹6000 से 8000 रुपये की किस्त बढ़ा सकती है, अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक इससे बाजार में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ेगा।
PM Kisan Samman Nidhi की किस्त को बढ़ाया जा सकता है ?
इस सवाल पर हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी से बात की तो उनसे मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चला कि हां, इसका पैसा बढ़ाया जा सकता है, इसके अंदर गुंजाइश है, उन्होंने बताया कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा फैसला लिया जाएगा। सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए खड़ी है, सरकार किसानों के लिए अच्छे फैसले लेगी और यहां तक कहा कि मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार पर चर्चा की है।
ओडीशा के किसानों को दी जा रही है ₹10000 प्रति साल
ओडिशा मंत्रिमंडल ने आजीविका और आय वृद्धि के लिए किसानों की सहायता के तहत ₹ 10,000 के अनुदान को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के किसानों के लिए आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषि सहायता (कालिया) चलाई जा रही है।
इस योजना के तहत पटनायक की सरकार 50,000 रुपये से कम के कृषि ऋण पर 1 रुपये प्रति क्विंटल की कोई ब्याज दर नहीं लेती है, जिसके तहत सरकार 0 प्रतिशत की दर से ऋण देती है। वहीं अगर दूसरे राज्यों या अन्य कृषि लोन की बात करें तो किसानों को 3 फीसदी से लेकर 4 फीसदी तक ब्याज देना पड़ता है.
आंध्र प्रदेश में भी दी जाती है ₹10000 की सहायता ।
केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, साथ ही राज्य सरकार ने भी किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है, इसके तहत एक राज्य में किसानों को एक राज्य में ₹6000 और एक राज्य में ₹10 से 12000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इसी प्रकार से तेलंगाना के किसानों को ₹8000 दिया जा रहा है
जैसा हमने आपको बताया हर राज्य सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए एक न एक कृषि से संबंधित योजना चला रही है । तेलंगाना सरकार कृषि की बुवाई से पहले किसानों के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से रकम सीधे भेज देती है , यहां तक कि यहां के किसानों को प्रति वर्ष प्रति फसल ₹4000 की रकम दी जाती है , अगर किसान दो फसल की भी खेती करता है तो इस हिसाब से इन्हें ₹8000 प्रति साल प्रति एकड़ मिल जाता है ।
नोट :- किसान की आर्थिक स्थिति को बलपूर्वक करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, यह राशि हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय स्तर की योजना है। 8000 किश्त के रूप में दिए जाएंगे।
निष्कर्ष – PM Kisan Latest Update 2023
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