Old Pension Scheme 2023: RBI ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट- Very Useful

Old Pension Scheme 2023: RBI ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट

Old Pension Scheme 2023: हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कुछ कर्मचारियों को यह हिस्सा दिया जाएगा।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों का पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला एक पिछड़ा हुआ कदम होगा। इसके लागू होने से जनता के पैसे का लाभ सीधे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से आम लोगों की आय का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जबकि ज्यादातर आम जनता के पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरल भाषा टैक्स के पैसे वाले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा।

पुरानी पेंशन के तहत हर महीने मिलती है निश्चित राशि:

ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाती है। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पाने का हकदार है। एनडीए सरकार ने ओपीएस को 1 अप्रैल, 2004 से बंद करने का फैसला किया था.

पुरानी पेंशन योजना से खजाने पर होगा दबाव:

सुब्बाराव ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य और देश के खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है।

स्कूल से लेकर सड़कों तक के लिए कम मिलेगा बजट:

सुब्बाराव ने आगे कहा कि आम जनता के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत विशेषाधिकार मिलते हैं।

सुब्बाराव ने कहा कि अगर राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर लौटती हैं तो पेंशन का बोझ मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा। ऐसे में स्कूल, अस्पताल, सड़क और सिंचाई के लिए कम बजट मिलेगा।

इन राज्यों में ओपीएस शुरू करने का ऐलान:

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को इस बारे में सूचित कर दिया है। इसके अलावा पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस में वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए हैं.

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