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Old Pension Scheme: अलग – अलग राज्यों मे जंग हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी?

Old Pension Scheme:- एक तरफ केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को घेरना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ देश के अलग-अलग राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम पर रुख सख्त होता दिख रहा है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल में पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जारी किए गए नए अपडेट को पूरे विस्तार से बताएंगे।

साथ ही साथ हम आपको बता दें कि, उत्तराखंड राज्य सरकार द्धारा Old Pension Scheme को लेकर केंद्र सरकार को ” संवैधानिक मार्च ” निकालने की चेतावनी दी गई है जिसकी संक्षिप्त जानकारी हम आपको इस आर्टिकल मे प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगे ताकि आप इन सभी न्यू अपडेट्स का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

Old Pension Scheme
Old Pension Scheme

Old Pension Scheme : एक  नज़र

आर्टिकल का नाम Old Pension Scheme
योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना
आर्टिकल का प्रकार सरकारी योजना
Detailed Information Please Read the Article Completely.

अलग – अलग राज्यों मे जंग  हुई तेज़, कर्मचारीयों को जल्द मिलेगी धमाकेदार खुशखबरी

पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश मे बड़ी गंभीर स्थिति बनती जा रही है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे Old Pension Scheme को लेकर जारी न्यू अपडेट के बारे मे बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –

कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग हुई तेज़

  • पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है,
  • इसके साथ ही एक नया अपडेट भी सामने आया है, जिसके तहत देश के अलग-अलग राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग तेज हो गई है।
  • आपको बता दें कि, पिछले दिनों कर्नाटक राज्य के केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर हड़ताल पर जाने की सख्त चेतावनी दी है।
  • महाराष्ट्र में केंद्रीय कर्मचारियों के लंबी हड़ताल पर जाने के बाद राज्य सरकार ने राज्य के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है।

देश के 5 राज्यो मे शुरु हुई Old Pension Scheme

  • नए अपडेट के मुताबिक, देश के कुल 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है,
  • आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड राज्यों में पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है ताकि इन राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन योजना आदि का पूरा लाभ मिल सके।

Old Pension Scheme पर उत्तराखंड राज्य का रवैया हुआ सख्त, केंद्र सरकार की घेराव की तैयारी

  • आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है।
  • वहीं, उत्तराखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार के खिलाफ ‘संवैधानिक मार्च’ निकालने की धमकी दी है, जिसे हम आपको लाइव अपडेट आदि उपलब्ध कराते रहेंगे।

अंत में, इस तरह, हमने सभी पाठकों और नागरिकों को पुरानी पेंशन योजना के बारे में जारी किए गए नए अपडेट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान की है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके।

निष्कर्ष – Old Pension Scheme

इस तरह से आप अपना  Old Pension Scheme  क कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

दोस्तों यह थी आज की  Old Pension Scheme   के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Old Pension Scheme , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |

ताकि आपके Old Pension Scheme से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |

तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूले, और यदि इस आर्टिकल से जुडी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरुर बताएं |

और इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी Social Media Sites जैसे- Facebook, twitter पर ज़रुर शेयर करें |

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Also Read:-

Old Pension Scheme- Important Link

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Sources –

Internet

FAQ’s – Old Pension Scheme

Which is the old-age pension scheme?

National Old Age Pension Scheme (NOAPS): Rs 75 per month is provided per beneficiary for destitute above 65 years. The scheme covered the destitute having little or no regular means of subsistence from his / her own sources of income or through financial support from family members or other sources.

Why was there no pension after 2004?

The NPS started with the decision of the Government of India to stop defined benefit pensions for all its employees who joined after 1 January 2004. While the scheme was initially designed for government employees only, it was opened up for all citizens of India in 2009.

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