Old pension big update:- भारत सरकार 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए देश भर में उन चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों का चयन करने का विकल्प देगी। क्योंकि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम, यहां तक कि धरना-प्रदर्शन और पुरानी पेंशन स्कीम स्कीम को कई राज्यों में लागू करने की मांग कर रहे हैं या फिर ऐसे में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
देशभर में नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम (एनपीएस बनाम ओपीएस) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एसबी कल का लाभ केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जिन्होंने 22 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले अधिसूचित अधिसूचित पदों के माध्यम से केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए हैं।
सरकार की तरफ से नहीं बदला जा सकता है निर्णय
मीडिया सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना योजना को लागू करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें 22 दिसंबर या उससे पहले जारी अनुसूचित पदों के लिए केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनना है। 2003.
अगर वे किसी भी तरह के विकल्प को नहीं सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम ही मिलेगी, इस नियम को बदला नहीं जा सकता है।
इन्हें नहीं मिलेगा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ
कोई भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी जो 22 दिसंबर 2023 के बाद निकली हुई भर्ती में नौकरी कर रहा है उसके लिए ओ पी एस लागू नहीं की जाएगी उसे नई पेंशन योजना ही मिलेगी नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम अस्तित्व में आई थी.
यह कई राज्यों में लागू किया गया था। चुनावी माहौल को देखते हुए हैं गैर भाजपाई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना लागू कर दिया गया जिसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश झारखंड पुरानी पेंशन स्कीम योजना चला रहे हैं।
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार राजनीति 2022-23 बजट के शीर्ष अध्ययन के बाद रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है उन्हें आने वाले समय में वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है वे अगले साल देनदारी में इजाफा हो जाएगा जिसको चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे जिससे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले सभी राज्य वित्तीय संकट के शिकार हो जाएंगे और उन्हें बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा।
जाने क्या है OPS और NPS
पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का 50% हिस्सा भारत सरकार द्वारा उनके रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर सेवा के दौरान केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है, इसकी गारंटी होती है।
नई पेंशन स्कीम के तहत जहां भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी से 10 फीसदी काटती है, वहीं एनपीएस में जनरल प्रॉविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिसकी रिटायरमेंट के बाद कोई तय गारंटी नहीं होती है।
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निष्कर्ष – Old pension big update 2023
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