7th Pay Commission : केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आई है। अगर इस साल सब कुछ ठीक रहा तो इस बार सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी के लिए कर्मचारियों को 42 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिल सकता है.
केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जून 2023 एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से यह लगभग स्पष्ट हो जाता है कि डीए हाइक और डीआर हाइक इस बार भी 4 प्रतिशत बढ़ सकता है।अगर ऐसा होता है तो मौजूदा डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। फिलहाल इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार रक्षा बंधन और दिवाली के बीच कभी भी इसकी घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि डीए में बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएंगी।
दरअसल, केंद्र सरकार महंगाई के अनुपात में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है। जून 2023 के एआईसीपीआई सूचकांक डेटा से इस बार भी डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
अगर इस बार भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो यह लगातार तीसरा मौका होगा जब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. जुलाई 2022 में पहली बार डीए को 4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी किया गया था।
इसके बाद लगातार दूसरी बार 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद डीए 38 से उछलकर 42 फीसदी हो गया।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी के इस ट्रेंड को जारी रख सकती है। यदि ऐसा होता है, इसलिए महंगाई भत्ते में लगातार तीन चार फीसदी की बढ़ोतरी की हैट्रिक लग सकती है. हालांकि अब सबकी निगाहें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर टिकी हैं।
केंद्र सरकार एआईसीपीआई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (डीए वृद्धि) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर वृद्धि) की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर इसमें वृद्धि करती है।
महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीए वृद्धि) में वृद्धि से लगभग 47.58 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
निष्कर्ष – 7th Pay Commission
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