DA Arrear Payment News 2024: इस दिन मिलेगा 18 महीने का बकाया 2 लाख 18 हजार रुपए, तारीख कर लो नोट

DA Arrear Payment News 2024: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मजदूर वर्ग को एक साथ दो बड़े तोहफे देने की योजना बना रही है, जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है. 7वें वेतन आयोग डीए एरियर पेमेंट न्यूज 2024 के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही डीए एरियर का पैसा खाते में जमा कर सकती है

, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फैक्टर दरें भी बढ़ा सकती है। इन दोनों तोहफों से यह साल बूस्टर डोज की तरह साबित हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा.

सरकार ने आधिकारिक तौर पर 7वें वेतन आयोग डीए एरियर पेमेंट न्यूज 2024 की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा दावा तेजी से किया जा रहा है. अगर इस दावे की पुष्टि हो जाती है तो यह साल बूस्टर डोज जितना महत्वपूर्ण हो सकता है।

7th Pay Commission DA Arrear Payment News 2024

डीए की रकम जल्द ही खातों में जमा कर दी जाएगी, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी घटना हो सकती है। सरकार ने 18 महीने के डीए बकाया का पैसा खातों में जमा करने का फैसला किया है, जो हर किसी के दिल को छूने के लिए काफी हो सकता है।

मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के समय जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का एरियर नहीं दिया था और तब से कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं. अगर सरकार तीन हाफ देती है तो करीब 2 लाख 18 हजार रुपये डीए एरियर भुगतान की संभावना है, जो एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है.

सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 7वें वेतन आयोग डीए एरियर पेमेंट (DA Arrear Payment News 2024) के जल्द होने का दावा किया जा रहा है.

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है?

केंद्रीय कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसका वे लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.60 गुना से बढ़ाकर 3.0 गुना करके कोई बड़ा योगदान नहीं दे सकती.

इससे मूल वेतन में बंपर बढ़ोतरी की संभावना है, जिसका सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया जा रहा है. सरकार जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी होगा.

What is the 7th pay commission?

केंद्र सरकार का 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में शुरू हुआ और आज तक सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन, भत्ते और अन्य सरकारी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

Objectives of the 7th Pay Commission

सरकारें विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोगों की स्थापना करती हैं, लेकिन सातवें वेतन आयोग का प्रमुख उद्देश्य वेतन में वृद्धि सुनिश्चित करना, कर्मचारी को अधिकतम रोजगार सुविधाएं प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, ‘कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना’ है।

Features of the 7th Pay Commission

सातवें वेतन आयोग की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं।

वेतन मैट्रिक्स

7वें वेतन आयोग के समापन के बाद, नए वेतन मैट्रिक्स के लाभ के लिए पुराने वेतन मैट्रिक्स को भंग कर दिया गया था (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को हटा दिया गया था), और सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक नया वेतन मैट्रिक्स पेश किया गया था। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, उन्होंने विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों, जैसे रक्षा, नागरिक, नर्सिंग सेवाओं और कई अन्य के लिए कई अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किए थे।

न्यूनतम मजदूरी

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये प्रति माह हो गया है, पहले सबसे कम शुरुआती वेतन 7000 रुपये था लेकिन अब नई भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए सबसे कम शुरुआती वेतन 18000 रुपये होगा। क्लास 1 अधिकारियों का शुरुआती वेतन 56,100 रुपये होगा. यह क्लास 1 अधिकारी के पिछले वेतन से अधिक है।

वेतन वृद्धि दर

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की दर 3% होगी, जिससे कर्मचारी को भविष्य में अधिक वेतन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

7वें वेतन आयोग का सेना सेवा वेतन

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सेना सेवा वेतन दरें वर्गों के अनुसार 1,000 रुपये से 2,000 रुपये, 4,200 रुपये से 6,000 रुपये और 3,600 रुपये, 5,200, 10,800 और 15,500 रुपये तक हैं।

अनुग्रह/मुआवजा

7वें वेतन आयोग ने परिभाषित श्रेणियों में अनुग्रह राशि को 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 24-45 लाख रुपये कर दिया है।

House Rent Allowance (HRA)

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक हाउस रेंट एडवांस 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है

WRIL (कार्य संबंधी बीमारी और चोट की छुट्टी)

पहले की तुलना में, अस्पताल की छुट्टी, विशेष विकलांगता छुट्टी और बीमारी की छुट्टी। इन सभी अवकाश श्रेणियों को अब एक नई अवकाश श्रेणी, WRIIL (कार्य संबंधी बीमारी और चोट अवकाश) में शामिल कर दिया गया है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी अस्पताल में रहने और WRIIL से संबंधित अन्य कारणों के लिए छुट्टी के हकदार हैं।

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निष्कर्ष – DA Arrear Payment News 2024

इस तरह से आप अपना DA Arrear Payment News 2024 कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |