Bihar Liquor Ban 2023: दरअसल मद्यनिषेध विभाग ने अब इस कानून में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि शराब की तस्करी करते पकड़े गए वाहनों को वाहन का 10 फीसदी बीमा लेने के बाद छोड़ा जाएगा, पहले यह राशि 50 फीसदी थी.
ये फैसला नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. जब से बिहार में मद्यनिषेध कानून लागू हुआ है, इस पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं, नीतीश सरकार शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए शराबबंदी को लेकर नाव से लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है. अभियान सफल यानी सरकार लगातार संसाधनों और तकनीक के जरिए शराबबंदी अभियान को सफल बनाने की कोशिश कर रही है. किया जा रहा है।
मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए वाहनों को अब बीमा राशि के 10 फीसदी के साथ छोड़ा जा सकता है, जो पहले 50 फीसदी था.
शराबियों को छोड़ने की मांग
बिहार में शराबबंदी कानून में एक के बाद एक संशोधन किए गए हैं. बिहार में शराबबंदी कानून के कारण लाखों लोगों को जेल जाना पड़ा है। इसे लेकर कोर्ट से नाराजगी भी थी। बड़े गोदामों में मिली शराब के बाद गोदाम को जब्त कर थाने के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पिछले दो साल में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार काफी लचीली रही है. सीएम ने मौखिक आदेश भी दिया कि अब शराबियों की जगह माफिया और अवैध कारोबारियों को पकड़ा जाए।
यह आवश्यक था, क्योंकि इससे वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई थी। उसे दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन आने वाले समय में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है। सरकार कार्रवाई करने के लिए आरक्षित बटालियन भी बना रही है। सुनील कुमार, मंत्री, निषेध, उत्पाद और विनियमन
शराबी को छोड़ने का आश्वासन
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगातार शराब मामले में जेल गए एक शराबी की रिहाई की मांग कर रहे हैं. हम प्रवक्ता विजय यादव ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को आश्वासन दिया है. हमारे प्रवक्ता के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार इस पर भी फैसला ले सकती है, क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं.
‘जीतन राम मांझी लगातार मांग करते रहे हैं कि सरकार जेल में बंद गरीबों को छोड़ दे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। हमारी एक ही मांग है कि 2.50 लाख दलित और ओबीसी जेल में हैं, उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. उन्हें रिहा किया जाना चाहिए’ – विजय यादव, प्रवक्ता, हम
लगातर उठता रहा सवाल
इधर, बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थी तब भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठाती रही है. खासकर पुलिस प्रशासन पर शराब कारोबारियों की मिलीभगत का आरोप लगाती रही, लेकिन अब कह रही है कि नीतीश कुमार पर महागठबंधन के घटक दलों का काफी दबाव है, इसलिए शराबबंदी कानून में लगातार संशोधन किया जा रहा है. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा.
महागठबंधन के सहयोगियों, खासकर राजद का बहुत दबाव है। राजद के दबाव का सीधा संबंध शराब माफिया और अधिकारियों के गठजोड़ से है, लेकिन नीतीश कुमार बेबस हैं. इसलिए उन्हें संशोधन करना पड़ रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है. – विनोद शर्मा, प्रवक्ता, BJP
करोड़ों का नुकसान
बता दें कि शराबबंदी से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 6-7 सालों की बात करें तो बिहार में अब तक 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है.
हालांकि सरकार ने कई संस्थाओं से शराबबंदी का सर्वे कराया, जिसमें दावा किया गया कि बिहार की ज्यादातर जनता शराबबंदी कानून के समर्थन में है. लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोगों ने शराब छोड़ दी है तो वे अच्छे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं।
कानून फेल हो गया था। अब बीजेपी भी बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बता रही है. जब एनडीए में रहते हुए हेलीकॉप्टर और अन्य आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात कही गई तो इसे राजद ने मुद्दा बना दिया. पिछले दिनों 60 लाख रुपये का एक ड्रोन खो गया था, इसलिए बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है.
निष्कर्ष – Bihar Liquor Ban 2023
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Sources –
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