Bihar Government Promotion Policy :- बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. लंबे समय बाद बिहार सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन दे रही है. लगभग 7 वर्षों के बाद, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को फिर से नियमित पदोन्नति और उच्च स्तर का वेतनमान मिलेगा।
प्रशासनिक विभागों के संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था पर काम करने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना है कि इस संबंध में बनाई जा रही समिति की बैठक के अगले दिन पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
अधिकारी का कहना है कि इस तकनीक पर काम चल रहा है ताकि दशहरे की छुट्टी से पहले काम पूरा किया जा सके। इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि सरकार के प्रमोशन के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
ग्रेड के आधार पर ऐसे होगा प्रमोशन
सामान्य प्रशासन विभाग हर संवर्ग में ग्रेड के आधार पर पदोन्नति की तकनीक पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग एक कैडर है। उस कैडर में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, एडीएम और विशेष सचिव का एक कैडर होता है।
संयुक्त सचिव के 192 पद हैं, जिनमें से केवल 24 लोग हैं। अतिरिक्त सचिव के 48 पदों में से केवल सात पर अधिकारियों का कब्जा है।
अन्य पदों पर भी पदोन्नति के लिए भारी वैकेंसी है। इन सभी पदों के लिए अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी और बैठक की जाएगी। अगर सोमवार-मंगलवार तक सूची बन जाती है तो तुरंत बैठक कर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
कार्य महकमे में भी अलग-अलग विभागों को जिम्मा
सभी कार्य विभागों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को पदोन्नति के लिए समेकित सूची के स्थान पर अलग-अलग सूची बनाकर बैठक करने की भी सलाह दी गई है।
पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन एवं ग्रामीण कार्य विभाग में पदस्थापित अभियंताओं की अलग सूची होगी। वहीं सचिवालय सहायकों की पदोन्नति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग देखेगा।
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निष्कर्ष – Bihar Government Promotion Policy
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