Bihar Dairy Farm Yojana 2024: बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य में पशुपालन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए डेयरी बिहार फार्म योजना शुरू की है। इस लाभकारी योजना के तहत, बिहार राज्य में पशुपालन में काम करने वाले लोगों को अपना दूध, दही आदि बेचने के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर सरकार एक डेयरी फार्मिंग केंद्र खोलेगी
जिसके माध्यम से लोगों को केवल अपना दूध, दही आदि बेचने के लिए इस केंद्र में जाना होगा,आज हम आप सभी को बिहार राज्य सरकार की इस योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और सरकार को भी कैसे लाभ होगा।
Bihar Dairy Farm Yojana 2024 Overview
| योजना का नाम | बिहार डेयरी फार्म योजना |
| संबंधित विभाग | गव्य विकास निदेशालय बिहार |
| शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | बिहार राज्य के पशुपालन का काम करने वाले भाई बहन |
| उद्देश्य | डेयरी का काम करने वाले लोगों को आर्थिक सपोर्ट करना |
| योजना का कुल बजट | 27.65 अरब |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://bocw.bihar.gov.in/ |
डेयरी फार्मिंग योजना क्या है?
बिहार सरकार ने डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए 2765.76 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत राज्य के हर गांव में नए डेयरी फार्म और दूध संग्रह केंद्र खोले जाएंगे। अनुदान राशि का उपयोग नए डेयरी फार्म, पशु पोषण, दूध विपणन और दूध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाएगा।
यह योजना चतुर्थ कृषि सड़क के तहत प्रस्तावित की गई है। योजना की मंजूरी के बाद जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर आवंटन किया जायेगा. पूरे बिहार में डेयरी फार्म स्थापित करने पर कुल 1998.36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 882.98 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे।
वर्तमान स्थिति में दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार
दूध उत्पादन के मामले में बिहार देश में आठवें स्थान पर है। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत से मात्र 44 ग्राम कम है। हालांकि दुग्ध उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे है। राष्ट्रीय औसत 5.29 लाख लीटर प्रतिदिन है, जबकि बिहार का औसत 7.3 लाख लीटर प्रतिदिन है।
बिहार राज्य में दूध प्रसंस्करण इकाई खोलने में सरकार का कुल खर्च
दूध प्रसंस्करण इकाई के लिए 4198 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पूरी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। दूध विपणन पर कुल 587.6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 495.73 करोड़ रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। पशुओं के पोषण पर अनुमानित 260.05 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 171.65 करोड़ रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
बिहार में कुल टूथ कलेक्शन सेंटर खोलने में कुल खर्च
इस योजना के तहत, दूध संग्रह केंद्रों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 858 करोड़ रुपये है। इसमें से 798.6 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य दूध संग्रह की सुविधा को बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों से दूध खरीदा जा सके।
दुग्ध प्रसंस्करण इकाई खुलने और दुग्ध संग्रहण से पशुपालक लाभान्वित
आइये अब आप सभी को दूध अल्टीमेट संस्करण इकाई और दूध संग्रह केंद्र खोलने से पशुपालकों को होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं और इसके लिए आप नीचे दिए गए बिंदुओं में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
- पशुपालकों को दूध का दही बेचने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा।
- डेयरी के काम से बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में काफी विकास होगा और पशुपालन उद्योग में भी इजाफा होगा.
- दुग्ध उत्पादन की श्रेणी में बिहार अब धीरे-धीरे देश में नंबर वन बनने की कोशिश करेगा।
- दुग्ध प्रसंस्करण इकाई और दुग्ध संग्रहण केंद्र खुलने से नए स्वरोजगार भी बढ़ेंगे।
- इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
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निष्कर्ष – Bihar Dairy Farm Yojana 2024
दोस्तों यह थी आज की Bihar Dairy Farm Yojana 2024 के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको Bihar Dairy Farm Yojana 2024 , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |
ताकि आपके Bihar Dairy Farm Yojana 2024 से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |
तो दोस्तों कैसी लगी आज की यह जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूले, और यदि इस आर्टिकल से जुडी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरुर बताएं |
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