Bihar Cabinet Liquor Ban 2023:- बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
इसके तहत अब संबंधित प्राधिकरण राज्य में मद्य निषेध कानून का उल्लंघन कर जब्त किए गए सभी वाहनों के बीमित मूल्य का 10% या न्यायिक प्राधिकारी से विधिवत परामर्श के बाद वाहन मालिक से अधिकतम ₹5000000 जुर्माने के रूप में वसूलने के बाद लेगा। वाहन को छोड़ा जा सकता है।
Bihar Cabinet Liquor Ban 2023
संशोधित खंड के बारे में जल्द ही राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों को सूचित किया जाएगा। अभी तक वाहन मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन छोड़ने के लिए बीमा अधिनियम मूल्य का 50% वाहन मालिक को देना पड़ता था।
नियम में बदलाव करने पर वाहन मालिक को सिर्फ 10 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इस प्रस्ताव (बिहार कैबिनेट शराब प्रतिबंध) को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कैबिनेट में पेश करने की प्रक्रिया की गई थी।
कैबिनेट की बैठक पूरी होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार कैबिनेट शराबबंदी के नियमों में बदलाव की जानकारी दी.
वाहन मालिक विनीत मूल्य का 50% भुगतान करने में असमर्थ थे। बिहार केंद्रीय मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के एक विशेष प्रावधान में संशोधन के बाद वाहन मालिक अब निर्बाध मूल्य का 10 फीसदी या किए गए वाहनों के लिए जुर्माने के रूप में 500000 रुपये का भुगतान कर के आसानी से अपने वाहन को अपने घर ले जा सकेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सक्षम अदालत से उचित अनुमति के बाद ही वाहन को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए संबंधित जिला अधिकारी से अपील करनी होगी।
निष्कर्ष – Bihar Cabinet Liquor Ban
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