Aadhar Number Will Link Property Paper : भारत को जल्द ही चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आधार संख्या को अचल और चल संपत्तियों से जोड़ने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। न् यायमूर्ति राजीव शकधर और न् यायमूर्ति गिरीश कटपालिया की पीठ ने कहा कि ये राजनीतिक फैसले हैं और अदालतें सरकार से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकतीं।
उन्होंने कहा, ‘अदालतें इस सब में हस्तक्षेप कैसे कर सकती हैं? ये राजनीतिक फैसले हैं, अदालतें उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? पहले मुझे समझ में नहीं आया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे पास पूरी तस्वीर और डेटा नहीं है, क्या पहलू सामने आ सकते हैं … सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार यह तय करेगी कि यह करने लायक है या नहीं।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला करे. उच्च न्यायालय अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और अवैध तरीकों से अर्जित बेनामी संपत्तियों को जब्त करना चाहिए ताकि यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ने नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
अगर सरकार संपत्तियों को आधार से जोड़ती है तो इससे सालाना दो प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, ‘इससे चुनावी प्रक्रिया में एक ऐसी व्यवस्था आएगी, जो काले धन और बेनामी सौदों से भरी हुई है और बड़े पैमाने पर काले निवेश पर फलती-फूलती है… राजनीतिक शक्ति का उपयोग निजी संपत्ति जमा करने के लिए किया जाता है। यह सब नागरिकों का अपमान करते हुए किया गया है। ‘
इससे आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ अचल संपत्ति और सोने जैसी प्रमुख संपत्तियों की कीमतें बढ़ जाती हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि चल और अचल संपत्तियों को मालिक के आधार नंबर से जोड़ने से इन समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले वित्त, कानून, आवास, शहरी विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालयों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था।
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निष्कर्ष – Aadhar Number Will Link Property Paper
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