8th Pay Commission:- जैसा कि सभी जानते हैं, भारत में 7 वां वेतन आयोग वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे रहा है। इस सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता साल 2024 तक कम से कम 50% हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्रभाव को सुधारने के लिए, यह सोचा जाता है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, तो आयोग में बदलाव की आवश्यकता होती है।
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 42 फीसदी चल रहा है। जुलाई में बार्सिलोना के इस कोच के विस्तार की बदौलत अगस्त के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा।
निजीकरण नीति के फलस्वरूप यदि रोजगार अनुपात बढ़ता रहा तो 2024 तक यह 50% या उससे अधिक तक पहुंच जाएगा और कर्मचारियों को 50% के हिसाब से जो भत्ता मिल रहा है, उसे मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाता है।
मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 है और उसे 50% डीए के लिए ₹9000 मिलने वाले हैं, तो इस तरह 50% डीए के बाद महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है और बेसिक सैलरी को रिवाइज कर ₹27000 कर दिया जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा कुछ होता है तो नया पे बैंड और नया ग्रेड बनाया जाता है।
फिलहाल 8th Pay Commission पर कोई विचार नही
8वें वेतन आयोग की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि इस समय 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। फिर भी, राष्ट्र हर दस साल में एक नया वेतन आयोग अपनाता है।
भारत में आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2026 तक लागू की जानी चाहिए, जो 2024 की शुरुआत में शुरू होनी चाहिए। इसी का नतीजा है कि साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया।
हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है और इस बात से भी इनकार करती रही है कि आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। सरकार इस समय सातवें मुआवजा आयोग के मुआवजा मैट्रिक्स में किसी बदलाव की घोषणा नहीं कर रही है।
ऐसी अफवाहें थीं कि सरकार 8 वें वेतन आयोग को एक नए वेतन मैट्रिक्स फॉर्मूला के साथ बदल रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के समायोजन और नए भत्तों को ध्यान में नहीं रखा है।
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निष्कर्ष – 8th Pay Commission 2023
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