8th Pay Commission Date, Total Salary Increase, Latest News Today

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले 8 से 9 वर्षों से 7वें वेतन आयोग का लाभ सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार वेतन प्रदान करती है।

7वें वेतन आयोग में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, घर और किराया, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि सहित वेतन में शामिल सभी वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण है, लेकिन अब यह खबर है कि सरकार क्या करने जा रही है अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन प्रदान करने के लिए आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा।

यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह लेख आपको आठवें वेतन आयोग के आगामी प्रस्ताव और सातवें वेतन आयोग पर महंगाई भत्ते में नवीनतम वृद्धि को समझने में मदद करेगा।

A 4% dearness allowance will be provided

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से उनके मूल वेतन पर 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, सरकार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करनी चाहिए। हालाँकि कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिल रहा है, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों को उनके आगामी वेतन में 4% अतिरिक्त महंगाई मिलेगी।

महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय सीपीआई सूचकांक के अनुसार की जाती है, जहां वस्तुओं और उत्पादों की संख्या में वृद्धि से महंगाई भत्ते में आगामी वृद्धि तय होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ 46 फीसदी महंगाई भत्ता देगी और महंगाई भत्ता भी बढ़ाएगी.

8 Pay Commission 

केंद्र सरकार के कर्मचारी भी आठवें वेतन आयोग के नए नियमों से अपनी सैलरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इस आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन की गणना 8वें वेतन आयोग के नए नियमों के अनुसार की जाएगी। हालाँकि समाचार एजेंसियां ​​लगातार 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा कर रही हैं, लेकिन किसी भी सरकारी प्राधिकरण ने इस आयोग को लॉन्च करने के लिए कोई बयान नहीं दिया है।

यह भी गलत नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रियों के अनुसार वेतन आयोग एक दीर्घकालिक योजना है जिसे समय-समय पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह भी कहा गया है कि आमतौर पर सरकार पिछले वेतन आयोग के 10 साल बाद नए वेतन आयोग का प्रस्ताव करती है। अगर सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की बात करें तो इसे 2014 में लागू किया गया था।

इसलिए कई सरकारी कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि सरकार साल 2024 में नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। हालांकि, 2024 भी एक बहुत प्रभावी वर्ष है जहां कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि चुनाव शुरू होने से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग से उन्हें सरप्राइज दे सकती है.

New salary on 8th Pay Commission 

यह भी याद रखना चाहिए कि सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन पर अधिकतम 50% महंगाई भत्ता ही दे सकती है। अन्यथा, इसे छठे वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है जहां कर्मचारियों को सरकार से 121% तक महंगाई भत्ता मिल रहा है।

अगर केंद्र सरकार 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो कर्मचारियों को वेतन के ऊपर 46 फीसदी डीए मिलेगा. इसके बाद सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाएगी.

अगर कुल डीए मूल वेतन का 50% तक पहुंच जाता है, तो सरकार वेतन आयोग में संशोधन करेगी और 8वां वेतन आयोग लागू करेगी. इसके बाद केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता शून्य से मिलेगा, लेकिन नए नियमों के मुताबिक उनका मूल वेतन भी बढ़ जाएगा.

Calculation of salary in 8th Pay Commission 

8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नए वेतन की गणना के समय कई कारक लागू किए जाएंगे। वेतन में मूलभूत बदलाव में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को अपग्रेड करना शामिल होगा। आजकल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन और सभी भत्ते मिलाकर न्यूनतम 18000 मासिक वेतन मिल रहा है।

लेकिन नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा दिया जाएगा जिससे उनकी बेसिक सैलरी में फॉर्मूले के मुताबिक बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी को 18000 प्रति माह मिल रहा है तो उसे वेतन के नए ढांचे में 26000 रुपए प्रति माह मिल सकता है. इसके बाद महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों की गणना मूल वेतन के नए ढांचे पर की जाएगी.

निष्कर्ष – 8th Pay Commission 2023

इस तरह से आप अपना 8th Pay Commission 2023 कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

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