7th Pay Commission: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हाल ही में हुए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों में बदलाव किया गया है। जिसके चलते कर्मचारियों को अब 300 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर पढ़ें। 7th Pay Commission
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को छठी बार बजट (केंद्रीय बजट 2024) पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं क्योंकि उसके बाद देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक खासकर नौकरीपेशा लोगों को भुनाने के लिए खास ऐलान कर सकती है। 7th Pay Commission
सरकार बजट में श्रम कानून लाने का ऐलान कर सकती है। सरकार लंबे समय से श्रम कानून को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है, लेकिन राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण कानून के लागू होने में देरी हो रही है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है।
बढ़ सकती है कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां-
कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी 240 से 300 तक बढ़ सकती है। मोदी सरकार कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी बढ़ाने का फैसला ले सकती है। लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर मिनिस्ट्री, लेबर यूनियन और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के बीच लेबर लॉ को लेकर काफी चर्चा हुई। इसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई थी। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं की है।
सरकार कर सकती है कर्मचारियों को लेकर ये ऐलान-
श्रमिक संघों द्वारा पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की उठाई गई मांग पर भी फैसला होना था। यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन की जाए। श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में संसद से पारित हुए थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए।
लेबर कोड के नियमों में बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% या उससे ज्यादा होना आदि भी शामिल है। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने पर पीएफ और ग्रैच्युटी में कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाले पीएफ फंड में बढ़ोतरी हो सकती है।
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निष्कर्ष – 7th Pay Commission
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