7th pay Commission LTC Rule : केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से पहले उनके यात्रा भत्ता को लेकर नवीन नियम तय किए गए हैं। जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि यात्रा भत्ता के लिए कर्मचारियों के लिए सरकार को इस नियम का पालन अनिवार्य होगा।
एलटीसी (LTC) के नियम भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता और यात्रा से संबंधित दिशानिर्देशों को परिभाषित करते हैं। यह नियम सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवार सदस्यों के साथ अन्य जगहों की यात्रा के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए होते हैं।
7 वां वेतन आयोग एलटीसी नियम के अनुसार, कर्मचारियों को उनके नौकरी से संबंधित समय-समय पर यात्रा करने का अधिकार होता है, और उन्हें इस यात्रा का वेतन और दावा भत्ता प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जाती है। यह नियम उनके बैंक, रेलवे, हवाई यातायात आदि में व्यय किए जाने वाले धन को कवर करने में मदद करते हैं।
लेकिन कृपया ध्यान दें कि ये नियम समय-समय पर बदल सकते हैं और विभिन्न सरकारी विभागों या नौकरी के प्रकार के आधार पर विभिन्न नियमों का पालन किया जा सकता है। इसलिए, यदि आपके पास विस्तृत और नवीनतम जानकारी चाहिए, तो आपको आपके संबंधित कार्यालय या अधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करनी चाहिए।
LTC Rule के नियम में बदलाव
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाते हुए एलटीसी के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा के दौरान कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन में तीन अहम बदलावों को जगह दी गई है।
सफर करने पर खाने पर होने वाले खर्च का भी भुगतान
- डीओपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी यात्रा के दौरान ट्रेन यात्रा पर खाने-पीने के खर्च का भी भुगतान करना होगा।
- कर्मचारी अपना पसंदीदा खानपान विकल्प चुन सकेंगे। जिस पर सरकार भुगतान करेगी।
- हालांकि, कर्मचारी के खर्चों की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब वह रेलवे खानपान का विकल्प चुनता है।
- इसके लिए कुछ विशिष्ट पात्र ट्रेनों के विकल्प का प्रावधान होगा। जो सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी।
- यह नया नियम कर्मचारियों के लिए सुविधा का स्रोत होगा जो उन्हें यात्रा के दौरान भोजन की चिंता से मुक्त करेगा।
- अब कर्मचारी अपनी पसंदीदा डाइट चुन सकते हैं और सरकार उनके खर्चों में मदद करेगी।
- यह सुविधा उन्हें यात्रा का आनंद लेने और उनके लिए एक आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
- सरकार द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट ट्रेन विकल्पों के साथ, कर्मचारी अपनी यात्रा व्यवस्था सही ढंग से करने में सक्षम होंगे।
- इस उपाय से कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और वे यात्रा का आनंद लेंगे।
- सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा से कर्मचारी अपनी यात्रा को और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकेंगे।
हवाई टिकट बुकिंग नियम में भी बदलाव
- हवाई टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है, जहां एलटीसी के तहत टिकट कैंसिलेशन पर भुगतान किया जाएगा।
- कर्मचारी द्वारा बुक किए गए टिकट को रद्द करने की स्थिति में, रद्दीकरण शुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- ऐसे में कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म एजेंट और एयरलाइंस द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान करना होगा।
- बुकिंग के बाद अगर किसी वजह से टिकट कैंसिल कराना पड़ता है तो उस पर सरकार की ओर से तय कैंसिलेशन फीस लागू होगी।
- इसके अलावा, यह नियम कर्मचारियों को हवाई टिकट रद्द करने पर बढ़े हुए शुल्क से बचाता है।
छोटे मार्ग के लिए बस और ट्रेन का किराया उपलब्ध
- कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को विशेष छूट योजना के तहत हवाई यात्रा का अधिकार है।
- यहां तक कि ऐसे कर्मचारी भी जो एलटीसी के तहत हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं।
- ऐसे कर्मचारियों को सबसे छोटे रूट के लिए बस और ट्रेन के किराए का भुगतान किया जाएगा।
- हालांकि, अगर कोई कर्मचारी अपनी यात्रा रद्द करता है, तो उसे कैंसिलेशन चार्ज देना होगा।
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कर्मचारी अपने इच्छित स्थानों पर हवाई यात्रा कर सकते हैं।
- उनके लिए हवाई टिकट तीन विकल्पों – आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के माध्यम से किए जाएंगे।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन मामलों को फिर से खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पहले ही निपटाए जा चुके हैं।
- एलटीसी यात्रा प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी, इसका पालन किया जाएगा।
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निष्कर्ष – 7th Pay Commission LTC Rule
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