7th Pay Commission Latest News In Hindi 2023: नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में महंगाई भत्ते (डीए हाइक) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बुधवार को हुई बैठक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी या नहीं, ऐसे में उनका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह 38% से बढ़कर 42% हो गया है। AICPI-IW डेटा के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।
बुधवार 1 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़ों की समीक्षा की गई. लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी नहीं किया गया था कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा लेकिन इस बात पर सहमति बनी है कि 4% की वृद्धि के साथ या 42% की सहमति से जारी किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी होली से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे. नए महंगाई भत्ते का भुगतान मार्च के वेतन के साथ किया जाना तय है, हालांकि कुछ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ किया जाएगा.
7th Pay Commission Latest News In Hindi: Overview
| Article Name | 7th Pay Commission Latest News In Hindi |
| सरकार | भारत सरकार |
| विभाग | व्यय विभाग |
| बजट | 2023 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
| बजट पेश करने की तिथि | 01/02/2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
7th pay commission news today in hindi
सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट सत्र 2023 पेश किए जाने के बाद देश के कई राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक अप्रैल से लागू होगी।
जिसके बाद कर्मचारियों की कमी के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली गई है। साथ ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है, जिसके बाद अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं. कोरोना काल में बंद 18 माह से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। अलग-अलग राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार 18 माह की रुका को महंगाई भत्ता देने से इंकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे.
भविष्य में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता देने को तैयार नहीं है और न ही सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दे रही है.
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निष्कर्ष – 7th Pay Commission Latest News In Hindi 2023
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Sources –
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